मांतग समाज आजही कमकुवत का आहे ?

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागासवर्गीयांसाठी शैक्षणिक सुविधांबरोबरच नोक-यांत 13 टक्के आरक्षण ठेवण्याची तरतूद केली. बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने बौद्ध समाजाने शिक्षण घेतले. स्वाभाविकपणेच आरक्षणाचा लाभ त्यांना ब-यापैकी झाला; पण मातंग समाज मात्र त्यांच्यातील जागृतीअभावी मागे पडला. मातंग समाजाचे आर्थिक मागासलेपण पाहता या समाजातून मातंग समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोक-यांत 5 टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येऊ लागली. 

या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या कार्यकाळात 2003 मध्ये लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने 250 पानी अहवाल नुकताच महाराष्ट्र शासनास सादर केला असून या अहवालाचे लेखन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक डॉ. बी. एस. वाघमारे यांनी केले आहे. या आयोगाने जवळपास 80 शिफारशी केल्या असून त्यातील प्रमुख शिफारस म्हणजे मातंग समाजाला नोक-यांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात 5 टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, ही आहे. आणी म्हनुन 

या संदर्भात आयोगाने शासनाच्या निदर्शनास असे आणून दिले की, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेशात एस.सी.साठी असलेल्या आरक्षणात मागे राहिलेल्या दलित जातींसाठी स्वतंत्र आरक्षण ठेवले आहे, याच धर्तीवर महाराष्ट्रात मातंग समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी; पण यातील कायदेशीर अडचण अशी की, स्वतंत्र आरक्षण देता येत नाही, असा निकाल न्या. स्वतंत्र हेगडे यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच जणांच्या खंडपीठाने दिला आहे. आंध्र प्रदेशातील एका व्यक्तीने आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यात हा निकाल देण्यात आला. परिणामी, आपोआपच पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेशातील स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद रद्द झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश प्रमाण मानून महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच मातंग समाजाची स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावली; पण मातंग समाजाच्या अन्य विकासविषयक प्रश्नांकडे लक्ष देण्यात येईल, असे सांगण्यास सरकार विसरले नाही!
मातंग समाजाला खरे तर एक सामाजिक चळवळीची परंपरा आहे. या समाजातील कोंडिबा काशीनाथ सकट, तात्या साधू गायकवाड, कोंडिबा रणदिवे, तुकाराम काळोखे, जी. बी. माने आदी कार्यकर्ते मातंग समाज जागृतीच्या चळवळीत आघाडीवर होते. तुकाराम काळोखे, एम.व्ही. दोंदे, सीताराम बावाजी लांडगे हे कार्यकर्ते तर बाबासाहेबांच्या बरोबरच होते. अण्णाभाऊ साठे, शाहीर विठ्ठल उमप हे आंबेडकरांचे चाहते होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मातंग समाजाविषयी आस्था होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मातंग समाजाला जागृत करण्यासाठी 1 जानेवारी 1938 रोजी सोलापूर येथे मातंग परिषद घेतली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी केवळ बौद्धच नव्हे, तर त्यांच्याबरोबर मातंग समाजालाही बरोबर घेऊन त्यांचा विकास साधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. सवलती सर्वच मागास जातींना मिळवून दिल्या; पण तरीही मातंग समाज मागेच राहिला. त्याला अनेक कारणे आहेत.
मातंग समाज मागे पडण्याचे कारण शिक्षणाच्या तसेच संसदबाह्य दबावगटाच्या राजकारणाच्या अभावातही आहे. आत्मोन्नतीसाठी आंदोलने करावी लागतात याचे भान दुर्दैवाने मातंग समाजाला फारसे आलेच नाही. शासनाने म्हणूनच आता मातंग समाजाला विकासाच्या प्रक्रियेत सामील करून घेण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला पाहिजे. शिक्षण, आरोग्य, शेती प्रश्न, घरकुल योजना, कर्ज, अनुदान अशा विकास योजनांचा त्यांना फायदा मिळवून दिला पाहिजे. ज्यांचे पोट भरले आहे अशांनी आरक्षणाची सवलत मातंग बंधूंच्या वाट्याला कशी येईल याचाही विचार केला पाहिजे. रिपब्लिकन चळवळीनेही मातंग समाजाचे प्रश्न अग्रक्रमाने मांडले पाहिजेत. आंबेडकरी चळवळीचे ते नैतिक कर्तव्य ठरते. खरे तर मातंग समाजाच्या बुनियादी प्रश्नांकडे बुद्धाच्या करुणेतून पाहण्याची व तसे ते सोडवण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे; पण याचबरोबर मातंग समाजाने विशेषत: तरुणांनी हे जाणून घेतले पाहिजे की, शिक्षणाशिवाय कुठल्याही समाजाचा सर्वांगीण विकास होऊ शकत नाही. माहिती तंत्रज्ञान व जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत टिकावयाचे म्हणजे आधुनिक शिक्षणाशिवाय गत्यंतर नाही. या अनुषंगाने शासनाने मातंग समाज स्पर्धेत उतरण्याच्या दृष्टीने सक्षम करण्याचा तसेच त्यांना शासकीय योजनांत सहभागी करून घेण्याचा जाणीवपूर्वक ठोस प्रयत्न करावा, असे म्हटले तर गैर ठरू नये.